स्वामित्व योजना 2020

•  स्वामित्व योजना क्या है ?

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व  योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा। स्वामित्व योजना क्या है ?

पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है। और उसकी जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्षों में स्वामित्व  योजना सन 2020 के आधार पर ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा और उसमें पुरस्कार देने की घोषणा भी की जाएगी। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के विकास के लिए और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की काफी मदद करेगा।

स्वामित्व योजना की मुख्य विशेषता

योजना का नाम पीएम स्वामित्व योजना
विभाग पंचायती राज मंत्रालय
घोषणा पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020
आरंभ तिथि 24 अप्रैल 2020
उद्देश्य लोन लेने में सुविधा
वेबसाइट https://egramswaraj.gov.in

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की वैसे तो 24 अप्रैल का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन कोरोनावायरस के संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही किसानों को संबोधित किया इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ग्रामीणों के हक में इस योजना के तहत काम किया जाएगा।

               स्वामित्व योजना 

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जिलों का चयन किया है शेष जिलों का चयन आगामी वर्षों में किया जाएगा।जिसमें ग्रामीणों को एक सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा योजना का लाभ मिल सकेगा | इस योजना के ज़रिये ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकें।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पहली बार है जब गांवों में आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है और एक रिकॉर्ड कायम है | यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जा रहा है।

पीएम स्वामित्व योजना का लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि करीब 5 साल पहले देश की 100 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जोड़ी गई थी लेकिन आज के दौर में 125000 से भी अधिक ग्राम पंचायत इंटरनेट का लाभ उठा रही हैं। इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक आसानी से पहुँचती है और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी अब गांव के लोग भी शहर के लोगों के तरह अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकते हैं गांवों में जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सन 2024 तक इसको देश के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
स्वामित्व योजना क्या है –पी एम स्वामित्व योजना  लाभ, पात्रता ऑनलाइन पंजीकरण
12th October 2020 

PM Swamitra Yojana Apply | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाइन पंजीकरण | Swamitva Yojana Application Form | स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना

दोस्तों आज हम आपको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में बता रहे हैं की स्वामित्व योजना 2020 क्या है इसके लाभ पात्रता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजीटल इंडिया का सपना देखा है और वह समय समय पर  इसी सपनों को पूरा करने के लिए किसी ने कैसी ऑनलाइन योजना की शुरुआत करते रहते हैं। देश की उन्नति करना चाहते हैं इसी डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है |

स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग एक लाख प्रॉपटी धारको के मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक लिंक भेजा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के प्रॉपटी धारक अपना प्रॉपटी कार्ड डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी । गांव के लोगों को इस योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेगे।

इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

पी एम स्वामित्व योजना प्रोपर्टी कार्ड 

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक सरकार के पास गांव की आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना आरंभ की थी। अब इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर 2020 को देश 763 गांवों के 1.32 लोगों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। 11 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा मालिकाना हक के कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी गांव के निवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

समस्या अब तक क्यों नहीं हुआ था ऐसा कोई सर्वे?
जानकारों की राय में आबादी इलाक़ों में आने वाली ज़मीन बहुत ही छोटे-छोटे साइज़ की होती थी और सर्वे कराने में खर्च़ उससे कहीं अधिक आता है. सरकारों को ये कभी फ़ायदे का सौदा नहीं लगा. लेकिन अब नई तकनीक के ज़रिए इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर ज़मीन की मैपिंग की जा रही है.
इसके अलावा झगड़ा-फसाद और विवाद होने पर कोर्ट कचहरी और मुक़दमें में वक़्त बेकार होने का अलग ही झंझट था.